Jayant Sarjerao Patil

सर्वांच्या संघटना आहेत मग आपली सरपंचांची संघटना का नाही . या भावनेतून 2003 साली पंचायत राज विकास मंच संचलित अखिल भारतीय सरपंच परिषदेची स्थापना केली.  2004 साली कुर्डूवाडी सारख्या छोट्या शहरात 14 हजार सरपंच उपसरपंचांच्या उपस्थितीत राज्यातले पहिले अधिवेशन घेतले.

त्याकाळी मोबाईल सोशल मीडिया नसताना प्रत्येक तालुका जिल्हा  फिरून एवढे सरपंच एकत्र करणे म्हणजे फार मोठे योगदान होते. तेव्हापासून 19 वर्षे  ग्रामीण महाराष्ट्र, ग्रामपंचायत चालवणारे गावकारभारी यांच्यासाठी सातत्याने लढा दिला. त्याचे फलित म्हणून सरपंचांची सही चेकवर बंधनकारक करण्यात आली, सरपंच उपसरपंचांना मानधन मिळू लागले आणि प्रशासकीय प्रश्न सुटत आहेत.गावखेड्यांच्या प्रश्नांना वाचा फुटत आहे. सरपंच उपसरपंच सदस्यांना मानसन्मान मिळू लागला आहे.

 कोकणातला सरपंच विदर्भात तर मराठवाड्यातला खानदेश मध्ये आणि खानदेशातला सरपंच पश्चिम महाराष्ट्रात माहीत होऊ लागला. त्यानंतर 2019 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांच्या पुढाकाराने  शिर्डी येथे 54000 सरपंच उपसरपंचांच्या  उपस्थितीत भव्य अधिवेशन पार पडले.

सरपंचांसाठी हा एक मैलाचा दगड ठरला.

 शहर आणि खेड्यांच्या विकासातील फरक आम्हाला अस्वस्थ करतो. म्हणूनच ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी राब राब राबणे आपण सरपंचांची जबाबदारी आहे.याची जाणीव ते सातत्याने आम्हा सर्वांना करून देतात.

 त्यांच्या अभ्यास वृत्तीमुळे शहर आणि खेड्यातील विकासाच्या नियमावलीतील फरक, निधीतील असमतोल समोर आला.

 खेड्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर डल्ला मारून शहरांचा विकास केला जातो,त्या बदल्यात शहरे गावखेड्यांना प्रदूषित हवा पाणी आणि कचराच देतात.

 म्हणजेच शहरांच्या पोषणासाठी गाव खेड्यांचे शोषण होत असते हे थांबले पाहिजे. गाव खेड्यातील नैसर्गिक साधन संपत्तीवर गावकऱ्यांचा अधिकार राहिला पाहिजे. ग्रामपंचायती आर्थिक दृष्ट्या सक्षम झाल्या पाहिजेत.सरपंच व सहकाऱ्यांचे अधिकार अजून वाढले पाहिजेत. या व इतर मागण्यांसाठी स्वतःचे जीवन समर्पित.