Sadashiv Shankar Kamble.

भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का एक और सबूत देखिए! दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जानबूझकर उपेक्षित कर दिया गया है - इसके दो अहम पद पिछले एक साल से ख़ाली पड़े हैं। यह आयोग एक संवैधानिक संस्था है - इसे कमज़ोर करना दलितों के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला है। आयोग नहीं तो सरकार में दलितों की आवाज़ कौन सुनेगा? उनकी शिकायतों पर कार्रवाई कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी, जल्द से जल्द आयोग के सभी पद भरे जाने चाहिए ताकि यह दलितों के हकों और अधिकारों की रक्षा करने की अपनी ज़िम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा सके!